सड़क सुरक्षा पर सख्ती: 24,876 बिना हेलमेट चालकों पर कार्रवाई, 1.24 करोड़ का समन शुल्क वसूला

✍️हेतराम साहू स्टेट- रिपोर्टर

हमर प्रदेश छत्तीसगढ़

सड़क सुरक्षा पर सख्ती: 24,876 बिना हेलमेट चालकों पर कार्रवाई, 1.24 करोड़ का समन शुल्क वसूला

सांसद रूपकुमारी चौधरी ने दिए निर्देश—ब्लैक स्पॉट पर रोशनी, संकेतक और स्पीड कंट्रोल की हो पुख्ता व्यवस्था

महासमुंद, 23 सितंबर 2026। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित हुई। सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों, ब्लैक स्पॉट, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग सहित यातायात व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में सांसद श्रीमती चौधरी ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ओवर स्पीडिंग पर प्रभावी कार्रवाई, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा ओवरलोड वाहनों पर नियमित कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय चालक स्वयं के साथ-साथ अपने साथ यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

24 हजार से अधिक बिना हेलमेट चालकों पर कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने बैठक में बताया कि जनवरी से 20 सितंबर 2026 तक जिले में बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के विरुद्ध 24,876 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 1 करोड़ 24 लाख 70 हजार 300 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया।

इसी अवधि में बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले 457 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 लाख 28 हजार 500 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 49 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां कुल 4 लाख 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

ब्लैक स्पॉट पर हाईमास्ट लाइट और संकेतक लगाने के निर्देश

सांसद ने जिले के ब्लैक स्पॉट, खतरनाक मोड़, तिराहा-चौराहा, खुले पुल-पुलिया और दुर्घटनाजन्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन स्थानों पर रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था, हाईमास्ट लाइट, स्पीड लिमिट बोर्ड, रंबल स्ट्रिप, कैमरा और रोड मार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए गए। जिले में 5 नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां आवश्यक सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं।

स्कूल-कॉलेजों में हेलमेट को लेकर सख्ती

सांसद ने शासकीय एवं निजी हाईस्कूल तथा कॉलेजों में दोपहिया वाहनों से आने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के हेलमेट पहनने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके पालन की जिम्मेदारी संबंधित संस्था के प्राचार्य की होगी।

उन्होंने स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को नहीं बैठाने तथा अधिकारी-कर्मचारियों और आम नागरिकों से भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पीएम राहत और राहवीर योजना का करें व्यापक प्रचार-प्रसार

सांसद श्रीमती चौधरी ने पीएम राहत एवं राहवीर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर उपचार और मदद मिल सके।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि पीएम राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। सामान्य मामलों में दुर्घटना के बाद प्रारंभिक 24 घंटे तथा गंभीर एवं जीवन रक्षक उपचार की आवश्यकता वाले मामलों में 48 घंटे तक तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की स्वेच्छा से मदद कर उसकी जान बचाने वाले पात्र मददगार को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। घायल को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर नजदीकी अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। मददगार को पुलिस पूछताछ, कानूनी झंझट और अनावश्यक परेशानी से सुरक्षा का प्रावधान भी है।

आवारा मवेशियों को हटाने 65 टीमें तैनात

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर आवारा मवेशियों को हटाने के लिए दिन में 41 और रात में 16 टीमें कार्यरत हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग-353 पर 8 टीमें लगातार सड़कों पर बैठे एवं विचरण कर रहे मवेशियों को हटाने का कार्य कर रही हैं।

जिले में पीएम राहत योजना के तहत अब तक 47 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 30 प्रकरणों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

बैठक में बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, जिला पंचायत सीईओ सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री रवि साहू सहित सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।