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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फैसला: चीफ जस्टिस ने नामित किए पोर्टफोलियो जज, न्यायिक अधिकारियों के तबादला आदेश जारी

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फैसला: चीफ जस्टिस ने नामित किए पोर्टफोलियो जज, न्यायिक अधिकारियों के तबादला आदेश जारी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फैसला: चीफ जस्टिस ने नामित किए पोर्टफोलियो जज, न्यायिक अधिकारियों के तबादला आदेश जारी

बिलासपुर हाईकोर्ट से जारी हुए प्रशासनिक आदेश; उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सौंपी गई जिलों की सीधी जिम्मेदारी, अधीनस्थ अदालतों में भी कई जजों के कार्यक्षेत्र बदले।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था में कसावट लाने और मुकदमों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विभिन्न जिलों के लिए 'पोर्टफोलियो जज' (प्रशासनिक जज) नामित किया गया है। इसके साथ ही राज्य की अधीनस्थ अदालतों में पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के तबादला और नवीन पदस्थापना आदेश भी जारी किए गए हैं।

जिलों की प्रशासनिक मॉनिटरिंग के लिए पोर्टफोलियो जज तय

जारी आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को अलग-अलग जिलों का प्रभार सौंपा गया है। नामित पोर्टफोलियो जज अपने प्रभार वाले जिलों की जिला एवं सत्र अदालतों, फैमिली कोर्ट, विशेष अदालतों और तहसील स्तर के न्यायालयों के कामकाज की सीधी निगरानी करेंगे। इसमें अदालतों के बुनियादी ढांचे, मुकदमों के निपटारे की प्रगति, कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा शामिल है।

न्यायिक अधिकारियों का तबादला

प्रशासनिक सर्जरी के तहत जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कुछ अधिकारियों को सामान्य अदालतों से अन्य विशेष न्यायालयों अथवा रिक्त पदों पर पदस्थ किया गया है, जबकि कई अधिकारियों को नई जगहों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

फैसले का असर

 * लंबित मामलों में तेजी: जिलों में लंबे समय से लंबित मुकदमों और जमानत याचिकाओं के निराकरण पर हाईकोर्ट की सीधी नजर रहेगी।

 * निचली अदालतों पर सतत निगरानी: पोर्टफोलियो जजों के नियमित निरीक्षण और समीक्षा से जिला अदालतों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और अनुशासित होगी।

 * प्रशासनिक जवाबदेही: नई पदस्थापनाओं और स्पष्ट प्रभार वितरण से न्यायालयीन प्रक्रियाओं में गति आएगी और आम पक्षकारों को त्वरित न्याय मिलने में मदद होगी।

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ 

हमर प्रदेश सी जी 

 

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Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in खबरे काम की.

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