रीडर स्तर पर दबीं 21 हजार फाइलें! बिलासपुर संभाग में जमीनी विवादों के निराकरण की सुस्त रफ्तार से जनता हलकान*

🇮🇳 *हमर प्रदेश छत्तीसगढ न्यूज* 🇮🇳🎤 *ब्लॉक रिपोर्टर🎤 *संजय कुमार शुक्ला घुटकू* *बिलासपुर छत्तीसगढ* 

*रीडर स्तर पर दबीं 21 हजार फाइलें! बिलासपुर संभाग में जमीनी विवादों के निराकरण की सुस्त रफ्तार से जनता हलकान*

बिलासपुर संभाग की राजस्व अदालतों में लंबित मामलों ने त्वरित निराकरण के प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। संभागीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन और अन्य राजस्व विवादों के मामलों में लोगों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ रहा हैं l

बड़ी संख्या में आवेदन प्राथमिक पंजीयन के अभाव में रीडरों के पास लंबित हैं, जिससे सुनवाई समय पर शुरू नहीं हो पाती। पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट में देरी और पक्षकारों की आपत्तियों के कारण भी प्रकरण लंबे समय तक अटके रहते हैं। प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद आठों जिलों में राजस्व मामलों की पेंडेंसी आम नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है।

 *आपसी सहमति न बनने से खिंचते हैं बंटवारे* 

ज़मीनों के नामांतरण और पारिवारिक खाता विभाजन में पटवारी मौका जांच और इश्तहार प्रकाशन के बाद आने वाली आपत्तियां मुख्य अड़चन बनती हैं। वारिसों के बीच सहमति न होने, सीमांकन में पड़ोसियों के विवाद और अभिलेखों में त्रुटि के चलते ये प्रकरण महीनों गवाही और साक्ष्य के फेर में अदालतों में खिंचते रहते हैं।

 *रीडर स्तर पर देरी से अटकती है सुनवाई* 

नागरिकों द्वारा आनलाइन या आफलाइन दिए गए आवेदनों की प्रारंभिक जांच, दस्तावेजों के मिलान और पेशी तारीख तय करने का जिम्मा न्यायालयीन रीडर का होता है। रीडर स्तर पर ही महीनों फाइलें दबी रहने से प्रकरण साफ्टवेयर में विधिवत दर्ज नहीं हो पाते। नतीजा यह होता है कि पीठासीन अधिकारी के सामने मामला पहुंचे बिना ही समय-सीमा खत्म होने लगती है।

बिलासपुर संभाग के 8 जिलों की 254 राजस्व अदालतों में 4,277 मामले लंबित हैं, जबकि 21 हजार से अधिक आवेदन रीडरों के स्तर पर ही अटके हुए हैं। नामांतरण, सीमांकन, ll