रायपुर में महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ फूटा गुस्सा, स्वाभिमान मंच और क्रांति सेना का हल्ला-बोल

✍️ हमर प्रदेश सीजी स्टेट रिपोर्टर मनोज भट्ट

जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

विधानसभा घेराव के लिए निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका, सरकार को 60 दिन का अल्टीमेटम

रायपुर। ऑनलाइन सट्टेबाजी और महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ सोमवार को राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता महादेव ऐप समेत ऑनलाइन सट्टा ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे।

छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्ण लाल साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ता घड़ी चौक से विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही ग्रासीदास प्लाजा, कलेक्टोरेट के पास बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। पुलिस ने आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की।

युवाओं को सट्टे से बचाने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के बढ़ते नेटवर्क से युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनका आरोप है कि सट्टे की वजह से कई परिवार आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। संगठन ने सरकार से ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ प्रभावी और कठोर कार्रवाई की मांग की।

संगठन की तीन प्रमुख मांगें

1. महादेव ऐप समेत सभी ऑनलाइन सट्टा ऐप पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और इनके प्रचार-प्रसार पर रोक लगाई जाए।

2. संगठन ने महादेव ऐप से जुड़े बताए जा रहे सौरभ चंद्राकर तथा नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की जांच ED और CBI से कराने की मांग की।

3. सट्टे के पैसों से कथित तौर पर जुड़े बिल्डरों और प्रभावशाली लोगों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

60 दिन का अल्टीमेटम

प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने सरकार को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेशभर में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

आंदोलन के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की ओर आगे बढ़ने से रोका।