भिलाई में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, सूर्या रेजिडेंसी का मकान सील

✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार

सूर्यकांत तिवारी से संबंधित बताई जा रही संपत्ति पर कार्रवाई, तहसीलदार और पुलिस बल भी रहा मौजूद

भिलाई। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी मामले से जुड़े कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से संबंधित बताई जा रही संपत्ति पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने भिलाई के जुनवानी स्थित सूर्या रेजिडेंसी में एक मकान को सील कर उसका कब्जा अपने नियंत्रण में लिया। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक कार्रवाई बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले में की गई।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, राजस्व अधिकारी और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। विभागीय टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पूरी की।

ढोल बजाकर कराई गई मुनादी, पढ़ा गया नोटिस

आयकर विभाग की टीम के पहुंचने के बाद मौके पर ढोल बजाकर मुनादी कराई गई। इसके बाद संबंधित नोटिस पढ़कर सुनाया गया और मकान को सील करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।

संपत्ति मनीष उपाध्याय के नाम होने का उल्लेख

मीडिया रिपोर्टों में संबंधित संपत्ति को मनीष उपाध्याय के नाम दर्ज बताया गया है। इस संपत्ति को लेकर जांच एजेंसियों के दस्तावेजों में सूर्यकांत तिवारी से कथित वित्तीय संबंधों और लेनदेन की जांच का उल्लेख सामने आया है। हालांकि, संपत्ति के स्वामित्व और उसके बेनामी होने से जुड़े अंतिम निष्कर्ष संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अधीन हैं।

कोयला लेवी मामले से जुड़ा है प्रकरण

सूर्यकांत तिवारी का नाम छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी मामले की जांच में सामने आया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियां पहले भी कार्रवाई कर चुकी हैं। सूर्या रेजिडेंसी की संपत्ति से जुड़े पुराने जांच दस्तावेजों में भी वित्तीय लेनदेन और संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को लेकर जांच का उल्लेख मिलता रहा है।

आयकर विभाग की ताजा कार्रवाई के बाद सूर्या रेजिडेंसी की यह संपत्ति एक बार फिर चर्चा में है। विभाग की कार्रवाई को संपत्ति और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच की आगे की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

नोट: संपत्ति को “बेनामी” बताए जाने संबंधी बात जांच एजेंसियों की कार्रवाई/दस्तावेजों के संदर्भ में है; अंतिम कानूनी स्थिति सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।