बिलासपुर में समग्र सवर्ण समाज का बड़ा कदम: आरक्षण, UGC एक्ट और SC-ST कानून के विरोध में कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन
बिलासपुर:
आरक्षण के आधार में बदलाव और SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के विरोध में समग्र सवर्ण समाज ने निर्णायक रणनीति तैयार की है। समाज के पदाधिकारियों ने एक अहम बैठक कर शासन-प्रशासन तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है।
प्रमुख मांगें एवं विरोध के मुख्य बिंदु:
* आर्थिक आधार पर आरक्षण: आरक्षण की व्यवस्था को जातिगत आधार से हटाकर आर्थिक पृष्ठभूमि पर लागू किया जाए।
* SC-ST एक्ट में सुधार: एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के विरोध में संशोधन की मांग।
* UGC एक्ट प्रावधान: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से जुड़े नए नियमों का विरोध।
* रोहित वेमुला बिल का विरोध: कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित 'रोहित वेमुला बिल' पर कड़ा ऐतराज।
कलेक्टर कार्यालय में जुटेंगे प्रतिनिधि:
तय योजना के अनुसार, गुरुवार, 27 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे समग्र सवर्ण समाज का प्रतिनिधिमंडल बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगा। कलेक्टर के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।
पदाधिकारियों ने जिले के समस्त सवर्ण समाज के सामाजिक प्रतिनिधियों और नागरिकों से समय पर पहुंचकर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की अपील की है।
अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़
हमर प्रदेश सी खबर
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