बस्तर में बिना शासन आदेश के 50 शिक्षकों के तबादले का आरोप, BEO और DEO पर मिलीभगत के गंभीर आरोप
Tuesday, September 29 2026
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बस्तर में बिना शासन आदेश के 50 शिक्षकों के तबादले का आरोप, BEO और DEO पर मिलीभगत के गंभीर आरोप

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बस्तर में बिना शासन आदेश के 50 शिक्षकों के तबादले का आरोप, BEO और DEO पर मिलीभगत के गंभीर आरोप

बस्तर में बिना शासन आदेश के 50 शिक्षकों के तबादले का आरोप, BEO और DEO पर मिलीभगत के गंभीर आरोप

जगदलपुर/बकावण्ड। बस्तर जिले के बकावण्ड विकासखंड में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शासन स्तर से किसी स्थानांतरण आदेश के बिना ही लगभग 50 सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याताओं के तबादले किए जा रहे हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने 22 जुलाई 2026 को कलेक्टर बस्तर को लिखित शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

BEO और DEO की मिलीभगत का आरोप

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बकावण्ड BEO और जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर की कथित मिलीभगत से स्थानांतरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, करीब तीन वर्ष पुराने पदोन्नति आदेश को आधार बनाकर भी शिक्षकों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया किए जाने की बात सामने आई है।

बिना शासन आदेश तबादले का आरोप

ग्रामीणों ने शिकायत में दावा किया है कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कोई नवीन स्थानांतरण आदेश जारी नहीं हुआ है, इसके बावजूद कथित तौर पर गोपनीय तरीके से शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए जा रहे हैं। इससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

बीमारी के आधार पर तबादले, मेडिकल दस्तावेज नहीं होने का दावा

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बीमारी का कारण बताया गया है, लेकिन संबंधित शिक्षकों के पास आवश्यक मेडिकल प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

BEO के DDO कोड से वेतन निकालने का आरोप

शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित शिक्षकों का वेतन BEO के DDO कोड से निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में दस्तावेजों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है।

मामले की शिकायत की प्रतिलिपि वन मंत्री एवं सांसद बस्तर को भी भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। संबंधित शिक्षा अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

शासन-प्रशासन की निगरानी के बीच सामने आए इन आरोपों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।

राज्य संवाददाता: मनोज भट्ट
जिला बस्तर

Hamar Pradesh CG

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Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in खबरे काम की.

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