पीएम आवास की पहली किश्त लेकर निर्माण शुरू नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई* *अंतिम चेतावनी के बाद स्वीकृति निरस्त कर दूसरे पात्र हितग्राही को मिलेगा लाभ, सरपंचों पर भी कार्रवाई के निर्देश*

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ 

*पीएम आवास की पहली किश्त लेकर निर्माण शुरू नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई*

*अंतिम चेतावनी के बाद स्वीकृति निरस्त कर दूसरे पात्र हितग्राही को मिलेगा लाभ, सरपंचों पर भी कार्रवाई के निर्देश*

बिलासपुर, 25 अगस्त 2026/ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठक में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीएम आवास योजना में पहली किश्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद लंबे समय से निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी देकर निर्धारित समय में निर्माण शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जाए तथा अपात्रता की स्थिति में नियमानुसार राशि की वसूली कर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाए।

          कलेक्टर ने बताया कि जिले में करीब 2 हजार ऐसे हितग्राही हैं, जिन्हें पीएम आवास की प्रथम किश्त मिले डेढ़ से दो वर्ष बीतने के बाद भी उनके द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उन्होंने एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता से लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही शासकीय राशि के दुरुपयोग अथवा गबन के मामलों में संबंधित सरपंचों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज करने को कहा। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम दवनडीह में आंगनबाड़ी निर्माण कार्य अधूरा छोड़े जाने के मामले में संबंधित सरपंच के विरुद्ध धारा 40 के तहत हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए।

 *जीबी रामजी योजना से कन्वर्जेंस कर बड़े स्तर पर हों विकास कार्य*

      कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को बीबी रामजी योजना के साथ अपनी योजना का कन्वर्जेंस करते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस नई योजना में 318 प्रकार के कार्य लिए जा सकते हैं। विभागीय योजनाओं में रामजी योजना के मजदूरी घटक को शामिल कर बड़े स्तर पर विकास एवं रोजगारमूलक कार्य कराए जा सकते हैं। उन्होंने गोधाम वाले ग्रामों में चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ प्रत्येक गांव में जल संरक्षण की संरचनाएं तैयार करने पर जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले में अब तक लगभग साढ़े 6 हजार सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। कलेक्टर ने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के साथ बिजली की बचत और आर्थिक लाभ का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए।

    कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अभियान चलाकर शेष पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में अभी करीब 45 हजार किसानों का पंजीयन शेष है। उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े कार्यों तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) की प्रगति की भी जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने कहा। कलेक्टर ने लगातार हो रही भारी बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों के आर्थिक सहायता से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली तथा स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निगरानी और एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।