छत्तीसगढ़ में न्यायिक फेरबदल: 56 नए सिविल जजों को पहली पोस्टिंग, 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए पीएससी के माध्यम से चयनित 56 नए सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) को पहली पदस्थापना दी है। इसके साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश भी जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और अधिसूचनाओं के तहत हायर ज्यूडिशियल सर्विस और लोअर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारियों में बदलाव किया गया है।

प्रोबेशन पर नियुक्त 56 नए सिविल जजों को उनकी पहली पोस्टिंग दी गई है। सभी नव-नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 29 अगस्त 2026 तक संबंधित पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

हायर ज्यूडिशियल सर्विस में भी बदलाव

हायर ज्यूडिशियल सर्विस के पांच न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। दंतेवाड़ा परिवार न्यायालय के जज हरीश कुमार अवस्थी को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर पदस्थ किया गया है। वहीं ममता पटेल को अंबिकापुर से द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर बनाया गया है।

ज्योति अग्रवाल को पेंड्रारोड से न्यायाधीश, राजनांदगांव, जबकि नमिता मिंज भास्कर को धमतरी और एन. सिंह साहू को राजनांदगांव से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), दंतेवाड़ा पदस्थ किया गया है।

विशेष अदालतों में भी नई जिम्मेदारियां

रायपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा को एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत रायपुर की विशेष अदालत का विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

अंबिकापुर में कमलेश जगदल्ला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा स्मिता रत्नावत को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सिविल जज सीनियर डिवीजन में भी पदस्थापन

सिविल जज सीनियर डिवीजन संवर्ग में सतीश कुमार खाखा को प्रतापपुर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन, मुंगेली पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा भगवान दास पनिका को प्रतापपुर, श्वेता पटेल को छुईखदान, ईशान व्यास को दुर्ग और नीलेश जगदल्ला को राजनांदगांव पदस्थ किया गया है।

वहीं दुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जज रवि कुमार कश्यप को प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट में ओएसडी बनाया गया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन संवर्ग के भी सात न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नई पदस्थापन व्यवस्था लागू होगी।