अंबिकापुर में नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का भूमिपूजन, सूरजपुर में न्यायिक आवासों का लोकार्पण

स्टेट हेड रिपोर्टर अभिषेक कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट 

अंबिकापुर में नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का भूमिपूजन, सूरजपुर में न्यायिक आवासों का लोकार्पण

अंबिकापुर/सूरजपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने 18 अगस्त 2026 को न्यायिक अधोसंरचना के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला सरगुजा (अंबिकापुर) में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण के लिए वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इसी अवसर पर सूरजपुर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नवनिर्मित आवास गृह तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर का भी वर्चुअल लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं पोर्टफोलियो जज सरगुजा न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू तथा पोर्टफोलियो जज सूरजपुर न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की विशेष उपस्थिति रही।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि नए जिला न्यायालय भवन में 4 मंजिल और 24 न्यायालय कक्ष होंगे। न्यायालय से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं का भी यहां प्रावधान किया जाएगा। भवन निर्माण के लिए 46 करोड़ 2 लाख 52 हजार रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और शीघ्र ही कार्यादेश जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भवन ऐसा होना चाहिए, जो प्रदेश के अन्य न्यायालय भवनों के लिए भी एक मिसाल बने।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने अधिवक्ताओं और न्यायालय आने वाले लोगों से भवन की साफ-सफाई एवं रखरखाव में सहयोग की अपील की। साथ ही न्यायिक अधिकारियों से अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि न्याय मांगने वालों को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए सभी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया न्यायालय भवन

सरगुजा में बनने वाला नया जिला एवं सत्र न्यायालय भवन करीब 46 करोड़ 2 लाख 52 हजार रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। भूतल से चौथी मंजिल तक प्रस्तावित इस भवन में पार्किंग, सेंट्रल फाइलिंग, ई-सेवा केंद्र, आवक-जावक, कैंटीन, न्यायालयीन कक्ष, विश्राम कक्ष, रीडर रूम, स्टेनो रूम, रेस्ट रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, साक्षी कक्ष, वीआईपी वेटिंग, न्यायिक अभिलेखागार, मालखाना, अधिवक्ता हॉल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

वहीं सूरजपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए 7 करोड़ 8 लाख 19 हजार रुपये की लागत से कुल 12 आवासीय मकानों का निर्माण किया गया है। इनमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए एक बी-टाइप तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए तीन डी-टाइप और आठ ई-टाइप आवास शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जिला मुख्यालयों और बाह्य न्यायालयों का भ्रमण कर न्यायिक अधोसंरचना तथा आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा के स्वागत भाषण तथा समापन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल सहित रजिस्ट्री के अधिकारी, सरगुजा एवं सूरजपुर के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए।

स्टेट हेड रिपोर्टर अभिषेक कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट 

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